परीक्षा व्यवस्था में AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी, साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा पर भी जोर

पटना। बिहार सरकार ने राज्य की परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की है। समिति परीक्षा प्रक्रिया में Artificial Intelligence (AI), Data Analytics, Digital Technology और Cyber Security के बेहतर इस्तेमाल की संभावनाओं की समीक्षा करेगी।

इस पहल का उद्देश्य केवल पेपर लीक और नकल रोकना नहीं है, बल्कि प्रश्न-पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन, रिजल्ट और शिकायत निवारण तक पूरी व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाना है। समिति को गठन की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को देनी होंगी।

AI से मजबूत होगी परीक्षा व्यवस्था

सरकार परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष जोर दे रही है। समिति यह देखेगी कि AI और Data Analytics का इस्तेमाल किस तरह परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में किया जा सकता है।

संभावित रूप से AI आधारित सिस्टम के जरिए परीक्षा में असामान्य पैटर्न, नकल की संभावित घटनाओं और अन्य अनियमितताओं की पहचान करने के उपायों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, AI के इस्तेमाल से जुड़े अंतिम तौर-तरीके समिति की सिफारिशों के बाद ही तय होंगे।

साइबर सुरक्षा पर विशेष फोकस

डिजिटल माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया बढ़ने के साथ उम्मीदवारों का व्यक्तिगत और परीक्षा संबंधी डेटा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में समिति Cyber Security और Data Protection से जुड़े उपायों की समीक्षा करेगी।

इसमें अनधिकृत लोगों द्वारा परीक्षा डेटा तक पहुंच रोकना, डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित रखना और संवेदनशील परीक्षा सामग्री के सुरक्षित ट्रांसमिशन जैसे मुद्दे शामिल होंगे।

Biometric और CCTV निगरानी की समीक्षा

परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवार की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए Biometric Verification को मजबूत करने के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर CCTV Surveillance, परीक्षा सामग्री की सुरक्षित निगरानी और उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित संग्रहण एवं परिवहन की व्यवस्था की समीक्षा होगी।

इससे फर्जी परीक्षार्थी, नकल और परीक्षा केंद्रों पर होने वाली अन्य अनियमितताओं को रोकने में मदद मिल सकती है।

प्रश्न-पत्र की सुरक्षा होगी और मजबूत

समिति प्रश्न-पत्र के निर्माण से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेगी।

इसमें शामिल हैं:

• प्रश्न-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया
• पेपर सेटर्स का चयन और प्रशिक्षण
• प्रश्न-पत्र का सुरक्षित भंडारण
• प्रश्न-पत्र का परिवहन
• परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंच
• डिजिटल ट्रांसमिशन
• परीक्षा के दौरान सुरक्षा

इसके साथ ही Chain of Custody Protocol विकसित करने पर भी विचार किया जाएगा। इसके तहत परीक्षा सामग्री किस चरण में किसके पास रही, इसका रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था हो सकती है।

उत्तर पुस्तिकाओं की भी होगी डिजिटल ट्रैकिंग

परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होगी। समिति उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण, सुरक्षित परिवहन और मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी उपायों की समीक्षा करेगी।

इसका उद्देश्य उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ और मूल्यांकन प्रक्रिया में अनधिकृत हस्तक्षेप की संभावना को कम करना है।

Multi-Factor Authentication और Geo-Fencing पर विचार

नई तकनीक आधारित परीक्षा व्यवस्था में Multi-Factor Authentication, Geo-Tagging और Geo-Fencing जैसे उपायों की व्यवहारिकता भी देखी जाएगी।

इन तकनीकों का इस्तेमाल परीक्षा केंद्रों, डिजिटल सिस्टम और अधिकृत कर्मचारियों की गतिविधियों की निगरानी को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है।

परीक्षा कैलेंडर भी होगा अधिक पारदर्शी

परीक्षा सुधार का फोकस केवल तकनीक पर नहीं है। समिति परीक्षा के पूरे टाइमलाइन को बेहतर बनाने की सिफारिश भी करेगी।

आवेदन से लेकर परिणाम तक अलग-अलग चरणों के लिए समय-सीमा तय करने और परीक्षा कैलेंडर को अधिक व्यवस्थित बनाने पर विचार किया जाएगा। इसमें आवेदन, एडमिट कार्ड, परीक्षा, आंसर की, आपत्ति, मूल्यांकन और रिजल्ट जैसे चरण शामिल हो सकते हैं।

किन परीक्षाओं पर लागू होगा सुधार?

प्रस्तावित सुधारों का दायरा काफी व्यापक है। समिति निम्न परीक्षाओं की व्यवस्था की समीक्षा करेगी:

• माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाएं
• विश्वविद्यालय परीक्षाएं
• व्यावसायिक एवं तकनीकी परीक्षाएं
• प्रवेश परीक्षाएं
• पात्रता परीक्षाएं
• भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाएं

यानी बिहार में सरकारी नौकरी और शिक्षा से जुड़ी कई प्रमुख परीक्षाएं इस समीक्षा के दायरे में आ सकती हैं।

ग्रामीण छात्रों के हित का भी रखा जाएगा ध्यान

तकनीक आधारित परीक्षा व्यवस्था लागू करते समय ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को होने वाली संभावित परेशानियों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि डिजिटल सुविधाओं तक सीमित पहुंच रखने वाले उम्मीदवार नई व्यवस्था के कारण पीछे न छूटें।

तीन महीने में देनी होगी रिपोर्ट

पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाईकोर्ट के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किए जाने का प्रावधान है। समिति को अपने गठन के तीन महीने के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपनी होंगी।

इसके बाद सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर परीक्षा व्यवस्था में बदलाव लागू करने पर फैसला लेगी।

छात्रों के लिए क्या बदलेगा?

अगर समिति की सिफारिशें लागू होती हैं तो आने वाले समय में बिहार के छात्रों को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित परीक्षा व्यवस्था देखने को मिल सकती है।

पेपर लीक, फर्जी परीक्षार्थी, नकल, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ और रिजल्ट में अनधिकृत हस्तक्षेप जैसी समस्याओं को रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बदलाव की संभावना है।

एक नजर में

पहल	संभावित बदलाव
AI	परीक्षा डेटा और अनियमितताओं की बेहतर निगरानी
Data Analytics	परीक्षा पैटर्न और गड़बड़ियों का विश्लेषण
Cyber Security	परीक्षा एवं उम्मीदवारों के डेटा की सुरक्षा
Biometric	उम्मीदवार की पहचान की पुष्टि
CCTV	परीक्षा केंद्रों की निगरानी
Digital Tracking	प्रश्न-पत्र/उत्तर पुस्तिका की सुरक्षित ट्रैकिंग
Geo-Fencing	परीक्षा केंद्रों की डिजिटल निगरानी
Chain of Custody	परीक्षा सामग्री की हर स्तर पर जवाबदेही

निष्कर्ष

बिहार में परीक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। AI, Data Analytics, Cyber Security, Biometric Verification और CCTV जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

हालांकि, अभी ये सभी तकनीकी उपाय प्रस्तावित समीक्षा के स्तर पर हैं। अंतिम व्यवस्था समिति की सिफारिश और उसके बाद सरकार के निर्णय के आधार पर तय होगी।

अब निगाहें तीन महीने बाद आने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर रहेंगी, जिसमें बिहार की परीक्षा व्यवस्था को पेपर लीक और कदाचार से मुक्त बनाने के लिए ठोस सुझाव सामने आने की उम्मीद है।